' भारत सरकार ने देश की बिजली बितरण कंपनियों को राहत देने के लिए बिभिन्न प्रकार के राहत और लिक्विडिटी प्रदान की है बितरणकंपनियों से लिए जाने बाले स्थायी शुल्क को भी हटादिया है।
अब इन कंपनियों की यह जुम्मेदारिया बनती है कि वह इस स्थायी शुल्क को हटाने का आदि का लाभ आम उपभोक्ताओं तक भी पहुँचाए अब इन बिद्युत सेवा प्रदाता कंपनियों कोबिभिन्न राहतो से लागत खर्चों मे भी कटौती होगो और कमी आयेगी ।
इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को बिद्युत दरों मे बान्छित कमी करके शीघ्र ही पहुँचाना होगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने मी इसका लाभ उपभोक्ताओ तक पहुँचाने की बात कही है वही केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने भी ऐसा ही कहा है।
उपभोक्ता संरक्षण कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के सचिव पदम मोहन मिश्र ने उत्तरप्रदेश बिद्युत विनियामक आयीग की धीठ, प्रदेश के उर्जामंत्री, डिस्काम्स के प्रबंध निदेशको से अनुरोध किया है कि राहत मिलने के वाद ऐसे कदमों पर निगाह रखे कि इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को आने बाले दिनों मे प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगे।